Governo sugere taxar em 20% lucros e dividendos em projeto de lei
A proposta que está sendo desenhada pela equipe econômica, vai ser entregue ao Congresso ainda nesta semana.
O governo federal vai propor a volta da tributação de lucro e dividendos com uma alíquota de 20%. Essa alíquota é maior do que o previsto inicialmente, que era de 15%, para compensar a perda de arrecadação que a União terá com o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) , que deve subir para R$ 2.400, como propôs a equipe econômica, ou para R$ 2.500, como deseja o presidente Jair Bolsonaro.
A tributação de lucro e dividendos terá uma faixa de isenção de R$ 20 mil por mês. O governo também vai reduzir de 25% para 20% a alíquota de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) .
Segundo a equipe econômica, a intenção é fazer essa redução em dois anos, mas setores empresariais já pressionam para que a queda da alíquota ocorra de uma única vez. Nos bastidores, a especulação é de que a adequação também prevê a necessidade do fim do chamado Juros sobre Capital Próprio, um instrumento que as empresas têm para remunerar os seus investidores.
Essas medidas são necessárias para cobrir o “rombo” na perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção do IRPF e da redução do IRPF. Na visão da área econômica, a ideia é desonerar as faixas mais pobres, reduzir o imposto de empresas e aumentar um pouco mais a carga dos que realmente têm condições de pagar.
As mudanças serão incluídas no projeto de lei que deve ser enviado nesta semana ao Congresso e que faz mudanças também na taxa de isenção do IR.
Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/47581/governo-sugere-taxar-em-20-lucro-e-dividendos-em-projeto-de-lei/
Publicado por ANANDA SANTOS, Jornalista.
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Leia maisMinistério da Economia pensa em isenção para tributar dividendos
O texto já estaria sendo discutido por lideranças do Congresso Nacional.
Redação BM&C News
O Ministério da Economia avalia a possibilidade de estabelecer uma faixa de isenção para tributação sobre dividendos, que a reforma do Imposto de Renda das empresas e pessoas físicas deve trazer. A informação foi primeiramente divulgada pelo jornal Valor Econômico.
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O texto já estaria sendo discutido por lideranças do Congresso Nacional, o que tem levado a algum atraso no envio da proposta, mesmo que sem um prazo preciso.
De acordo com o jornal, entre as medidas que a Economia propões está o aumento na faixa de isenção do IRPF dos atuais R$ 1,9 miln para R$ 2,3 mil a R$ 2,4 mil, que já foram apresentados pelo ministro Paulo Guedes em diversas reuniões no Palácio do Planalto.
Ainda segundo o Valor, há alas no governo defendendo uma elevação para algo em torno de R$ 3 mil, assim como prometido por Bolsonaro em sua campanha, mas alguns membros do governo não consideram o valor viável.
Na última sexta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou a empresários industriais que estaria próximo de mandar a proposta e que já tinha inclusive dado a alguns políticos conhecimento de detalhes do texto. Ainda reiterou a visão de que se pretende reduzir o Imposto de Renda das empresas em 5 pontos percentuais, o que compensa com a taxação de dividendos e revê alguns benefícios, como a distribuição de juros sobre capital próprio.
Juntamente, os técnicos do governo estariam conversando com o Senado o andamento do projeto de Refis, que fora apresentado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
A equipe de Paulo Guedes quer limitar o alcance do Refis, transformando-o em uma grande transação tributária. O novo texto conteria uma medida para dar um fôlego de caixa para empresas do Simples: a moratória tributária, um instrumento previsto no Código Tributário Nacional e utilizado em situações de calamidade, afirma o jornal.
Na moratória, as empresas do Simples poderiam suspender o pagamento de todos os tributos envolvidos no programa, o que contemplaria também os estaduais e os municipais. A dívida acumulada desses impostos não pagos poderia ser renegociada por um prazo flexível conforme o faturamento. A empresa recolheria 0,3% de sua receita bruta a cada mês.
A ideia consta no Projeto de Lei 3.566, do deputado André de Paula (PSD-PE) em 2020. O mecanismo teria recebido o interesse do Ministério da Economia, que o analisa num contexto de elaboração de medidas para dar um fôlego financeiro a micro e pequenas empresas na retomada pós-pandemia, o que seria uma alternativa a operações de crédito.
É inconstitucional regra que veda a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis
Para a maioria do STF, a legislação questionada oferece tratamento tributário prejudicial às cadeias econômicas ecologicamente sustentáveis.
A norma que veda a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O Plenário, na sessão virtual finalizada em 7/6, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 607109, com repercussão geral (Tema 304).
O RE foi interposto pela Sulina Embalagens Ltda, do setor papeleiro, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que validou o artigo 47 da Lei 11.196/2005, que veda a apropriação de créditos de PIS e Cofins na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho.
No STF, a empresa alegou que o dispositivo fere normas constitucionais sobre o dever de proteção ao meio ambiente, ao tornar mais onerosa as atividades de empresas que utilizam materiais recicláveis em relação às que usam materiais oriundos da indústria extrativista. Também alegou discriminação entre empresas do mesmo setor, violando a isonomia assegurada pela Constituição.
A Fazenda Nacional, por sua vez, sustentou que a regra impugnada concede isenção de PIS/Cofins na etapa anterior da cadeia de produção, em benefício das cooperativas de catadores, e, como contraponto, repassa o ônus para as grandes indústrias de reciclagem. Como não ocorre a tributação na operação antecedente, alegou ser compreensível que as empresas adquirentes não possam compensar créditos de PIS/Cofins.
Regimes cumulativo e não cumulativo
Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele lembrou inicialmente que, no RE 607642, com repercussão geral, a Corte entendeu que o legislador optou por um modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins. As diferenças fundamentais entre esses sistemas dizem respeito, especialmente, às alíquotas, aos critérios de elegibilidade e à possibilidade de apropriação de créditos a serem descontados da base de cálculo das contribuições sociais.
No caso em discussão, Mendes verificou que não ocorre equivalência entre a carga tributária da indústria de reciclagem e a da indústria assentada no manejo florestal. Ele citou o exemplo da indústria de papel que, apesar de submetida necessariamente ao regime não cumulativo, fica proibida de apurar e compensar créditos fiscais quando adquire insumos de cooperativas de catadores de material reciclado, o que resulta em carga tributária maior sobre a cadeia de produção. Em sentido diverso, se a empresa optar pela utilização de insumos extraídos da natureza, mesmo que a lei não preveja isenção para cooperativas de manejo florestal, a carga tributária seria menor, pois, nesse caso, o contribuinte teria direito ao abatimento de crédito fiscal.
Desestímulo
O ministro observou que, do ponto de vista tributário, atualmente há maiores incentivos econômicos para os produtores que investem em tecnologias convencionais, assentadas no manejo florestal, do que para os que adotam alternativas menos agressivas ao meio ambiente (matéria-prima de cooperativas de materiais recicláveis). Segundo ele, embora tenha visado beneficiar os catadores de papel, a legislação provocou graves distorções que acabam por desestimular a compra de materiais reciclados.
Para Mendes, a regra tem efeitos nocivos na indústria da celulose, fomentando a migração para o método extrativista, que, mesmo quando promovido de forma sustentável, produz mais degradação ambiental. “O Estado brasileiro prejudica as empresas que, ciosas de suas responsabilidades sociais, optaram por contribuir com o poder público e com a coletividade na promoção de uma política de gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos”, ressaltou.
Proteção ao meio ambiente e valorização do trabalho
Outro ponto observado pelo ministro é que a Constituição Federal consagra o meio ambiente como bem jurídico que merece tutela diferenciada, o que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme prevê o artigo 225.
Ele lembrou, ainda, que o artigo 170, inciso VI, da constituição dispõe que a ordem econômica deve se pautar pela proteção do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Segundo seu entendimento, não há espaço para o esvaziamento dessa norma mediante a imposição de tratamento tributário prejudicial às empresas que investiram em métodos industriais menos lesivos ao meio ambiente.
Além disso, observou que os maiores prejudicados por esse mecanismo serão os agentes econômicos que compõem o elo mais frágil da cadeia produtiva – no caso, as cooperativas de catadores, formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Considerando a interdependência funcional das normas previstas nos artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005, Mendes concluiu que a solução mais adequada é a declaração de invalidade do bloco normativo que rege a matéria. Assim, as empresas do ramo de reciclagem retornarão para o regime geral do PIS/Cofins, aplicável aos demais agentes econômicos, “afastando o risco de o Tribunal incorrer em casuísmo e, involuntariamente, agravar as imperfeições sistêmicas da legislação tributária”.
Seu voto foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski e pela ministra Cármen Lúcia.
Relatora
A relatora do processo, ministra Rosa Weber, votou pelo parcial provimento do recurso. Ela considerou constitucional a negativa à apuração de créditos fiscais, que serviria de contraponto à isenção concedida em benefício do fornecedor de materiais recicláveis. No entanto, reconheceu o direito ao crédito nas vendas desses materiais por empresas optantes pelo Simples Nacional, que não foram beneficiadas pela isenção tributária. Acompanharam seu voto os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli.
O ministro Alexandre de Moraes votou pelo desprovimento integral do recurso extraordinário.
Tese
A tese de repercussão geral foi a seguinte: “São inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”.
EC/AD//CF
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Fonte: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467497&ori=1